Logo
Ad

यसकारण सरकारको नीति कार्यक्रम हचुवा र हावादारी : डा. संग्राैला

१० जेठ । काठमाडाैं

नेपाली कांग्रेस सांसद डा. डिला संग्रौलाले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति कार्यक्रम नेपाली यथार्थतामा आधारित नभएको बताएकी छन् । कार्यक्रममाथि संसदमा भइरहेको बहसमा बोल्दै डा संग्रौलाले शक्ति पृथकीकरण, संविधानको सिद्धान्त, स्थानीय शासन, शिक्षा स्वास्थ्यसहितका विषयमा प्रभावकारी कार्यक्रम नै नआएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएकी हुन् ।

कांग्रेस सांसद डा डिला संग्रौलाले सरकारको नीति कार्यक्रममाथि संसदमा राखेको धारणा :
सरकारले राष्टपतिको अभिभाषण मार्फत ल्याएको २०७५ ७६ को कार्यध्क्रमका केहि सवल पक्ष देखियता पनि देशको परिस्थिती र चुनौतीहरुलाई सामना गर्नेवारेमा अन्यौलता पाइन्छ । नीति तथा कार्यक्रम परम्पराको निरन्तरता नै देखिन्छ । किनभने यसले समाजवाद उन्मुख नेपालको सपनालाई साकार पार्न सक्दैन ।

न त यो निती नत जनता को समृद्धिको चाहनालाई सम्वोधन गर्छ । न त लोक्तात्रिक म’ल्य पद्धतीमा आधारीत विकेन्द्रित साशन प्रणालीलाई मजबुत बनाउछ । तसर्थ आज को विशिष्ट परिस्थितिमा समाजवाद स्थापना का लागी यो निती तथा कार्यक्रम पर्यप्त छैन भन्ने कुरा निम्न बुदाहरुबाट स्पष्ट गर्न चाहन्छु ।

१. लोकतन्त्रको स्थागत विकास, शक्तिपृथकीकरण को सिधान्तमा आधारीत विश्वव्यापी मान्यतालाई सरकारको नीति तथा सम्वोधन गरेको छैन । त्येस्तै राष्टपतिको अभिभाषणमा प्रतिनिधि सभा र राष्टसभाका अध्यक्षलाई मर्यादित भाषा प्रयोग नगरिनु संसदको गरिमालाई अवमूल्यन गर्न खोजिएको छ ।

२. सरकारले विकेन्द्रीत सासन प्रणनीको मर्म अनुसार संविधानले व्यवस्था गरेको प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको अधिकारलाई कानुन मार्फत कार्यान्वयन गर्ने विषयलाई गाम्भिरतापूर्वक लिएको देखिदैन ।

३. सरकाले १ वर्ष भित्रमा आर्थिक वृद्धिदरलाई दाहोरो अंकमा पर्याउने लक्ष लिएको छ । त्यो आधार हिन तथ्य परक छैन । आर्थिक वृद्धिदरलाई वृद्धि गर्न अप्रतक्ष करको दायरालाई घटाउदै लानु पर्दछ भने प्रतक्ष करको दायरालाई फराकिलो बनाउनु पर्दछ । जबकि नेपाल को ७२ ( ७७ ५ कर अप्रतक्ष माध्यमबाट आउछ भने त्यस अवस्थामा आर्थिक वृद्धि दर आफेमा चुनौती छ भने वैदेशिक राजगारबाट नेपाल भित्रीने आधा जति रकम करको दायरामा आउदैन । रेमिट्यान्सको रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा करिव ८० ५ खर्च गर्ने भएकाले उत्पादन का क्षेत्रमा लगानी गर्ने भन्ने विषयमा नीति तथा कार्यक्रम नै मौन देखिन्छ ।

४. सरकारको नीती तथा कार्यक्रम Top To Down अवधरणाबाट निर्दोशित छ । जुन कार्यान्वयन गर्न सम्भव देखिदैन । जसतो कि हरेक प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका अन आफना प्राथामिकता र सम्भावना क्षेत्रहरु छन । कुनै प्रदेशको प्राथामिकता कृषि होला कुनै प्रदेशको प्राथामिकता पर्यटन होला कुनै प्रदेशको प्राथामिता उद्योग, जडिबुटी, उर्जा होला । उनिहरुको प्राथामिकता लाई आधार मानेर नीति तथा कार्यक्रम हुनुपर्नेमा यो ठिक विपरित ढंगवाट अगाडी बढेको छ ।

५. शिक्षा र स्वस्थ्य जस्ता जनताका प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय सरकारको निती तथा कार्यक्रम स्पष्ट छैन । किनभने नेपालको प्रइभेट र सरकारी शिक्षा प्रणालीको विभेदलाई कसरी अन्त्य गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट नीती देखिदैन । त्यसै गरि मेडिकल शिक्षाका बारेमा स्पष्ट नीतिसहित सरकार प्रस्तुत नहनु । मेडिकल शिक्षाको व्यापारमा सरकार संलग्न हुन आफैमा दुर्भाग्यपूर्ण नै छ । प्राइभेट मेडिकल शिक्षाको सम्बन्धका विषयमा सरकारको स्पष्ट नीति नहुनु परम्पराको निरनतरता नै देखिन्छ ।

६. रोजगारीका विषयमा तथ्य हिन निती प्रस्तुत गर्नुले सरकार रोजगारी सिर्जनाप्रति जिम्मेवार छैन भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । प्रति वर्ष श्रम वजारमा आउने जनशक्ति र पांच वर्षमा विदेशमा गएर काम गर्न नपर्ने भन्ने कुरा आफैमा बाझिने कुरा छन । यसर्थ सरकारले सस्तो लोप्रियताका निम्ती रोजगारी जस्तो संवेदनशिल विषयमा जनताको युवायुवतीको भावनासंग खेल्नु हुदैन ।

७. सरकारका अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको अर्थिक श्वेतपत्र यर्थाथापरक, वस्तुपरक र तथ्यपरक नभएको कुरा प्रमाणित भई सकेको अवस्थामा राष्टपतिको अभिभाषणमा ती विषयलाई समावेश गरी प्रस्तुत गर्न सरकार जनताका वास्तविक समस्याप्रति संवेदनशिल नभई प्रतिपक्षसंग प्रतिशोधनपूर्ण व्यवहारमा उध्येत छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । यसर्थ सरकारले प्रस्तुत गरेको आ ब. २०७५र७६ को नीति तथा कार्यक्रम जनताका आधरभूत समस्याहरु समाधान तर्फ नभई दलगत सिद्ध औजारको रुपमा आएको हामीले महसुस गरेका छौ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्